आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो वर्षभरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।